भारत सरकारले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक (आरइपिएम) उत्पादन बढाउन ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको योजना स्वीकृत गर्दै चीनलगायत बाह्य स्रोतमा बढ्दो निर्भरतालाई घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यो कदमले अत्यावश्यक प्राविधिक क्षेत्रमा देशको आपूर्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वहरूको मिश्रित धातुबाट बन्ने आरइपिएम विद्युतीय सवारीसाधन, एयरोस्पेस, रक्षा प्रविधि, पवनचक्की तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिने उच्च शक्तिशाली चुम्बक हो । 

भारतले हाल प्रायः आयातमार्फत माग पूरा गर्दै आएको छ तर सन् २०३० सम्ममा देशमा यसको आवश्यकतामा दोब्बर वृद्धि हुने सरकारी अनुमान छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार ७२ अर्ब ८० करोड भारतीय रुपैयाँ (८१ करोड ५३ लाख डलर)को उत्पादन प्रवर्द्धन योजना अनुमोदन गरेको हो । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस पहलले ‘घरेलु उद्योगहरूको आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित गर्दै दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ ।

यस योजनाअन्तर्गत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका प्रोत्साहन तथा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ, जसले प्रतिवर्ष लगभग छ हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता स्थापना गर्न सहयोग गर्नेछ । सरकारका अनुसार यस प्रकारको पहिलो राष्ट्रिय पहलले भारतमा छ हजार एमीटपिए क्षमताको एकीकृत आरइसपिएम उत्पादन आधार निर्माण गरी देशलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी तथा प्रभावशाली खेलाडीका रूपमा उभ्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

स्थानीय उद्योग क्षेत्रले सरकारी निर्णयलाई खुलेरै स्वागत गरेको छ । अटोमोटिभ कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ इन्डिया (एसिएमए) ले यसले भारतीय अटो उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलामा दीर्घकालीन स्थायित्व र लचिलोपन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

एसीएमए अध्यक्ष विक्रमपति सिंघानियाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस योजनाले उन्नत सामग्री क्षेत्रमा लगानी निम्त्याउनेछ र विद्युतीय तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिका लागि भारतलाई विश्व मूल्य शृङ्खलामा मजबुत रूपमा स्थापित गर्नेछ ।’

उनले यस कदमलाई ‘विद्युतीय सवारी तथा उन्नत गतिशीलता प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभावलाई सम्बोधन गर्ने दूरदर्शी र रणनीतिक हस्तक्षेप’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

भारतले धेरै मुलुकबाट दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक आयात गर्दै आए पनि यस वर्षको सुरुमा चीनले गरेको निर्यात नियन्त्रणले केही भारतीय उद्योगहरूमा चिन्ता बढाएको थियो । सरकारको यो नयाँ निर्णयलाई त्यसै कमजोर बन्दै गएको आपूर्ति जोखिम कम गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।