२३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल मिडिया सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने होइन, स्पष्ट कानून बनाएर नियमन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सूचीकरण नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कानूनी दृष्टिले औचित्यपूर्ण भए पनि व्यावहारिक रूपमा हतारो भएको सोसाइटीको भनाइ छ ।

सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल अहिले नागरिक आवाजको शक्तिशाली माध्यम बनेको छ । सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख स्थान भएकाले नियन्त्रण होइन, कानुनी नियमनमार्फत दुरुपयोग रोक्नुपर्छ । नियमनका नाममा नियन्त्रण खतरनाक हुन्छ ।”

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले पनि ‘कानून बनाएर मात्र नियमन गर्न’ भनेको आदेशलाई सरकार बेवास्ता गर्दै हतारमा प्रतिबन्ध लगाउने बाटो रोजेको उल्लेख छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास देखिएको सोसाइटीको आरोप छ ।

सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जन वा सूचना आदानप्रदान मात्र नभई शिक्षा, व्यापार, राजनीति र समाजसेवासम्म जोडिएको बताउँदै, बन्द गर्ने निर्णयले व्यक्तिगत र व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । दर्ता अनिवार्य हुनु स्वाभाविक भए पनि यसलाई लागू गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी, छलफलपूर्ण र नागरिकमैत्री हुनुपर्ने निष्कर्ष विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।