रुपन्देही — सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता गम्भीर अभियोगमा रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त गर्न जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा रिहा गर्न माग गरेका हुन्। उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको र आफूसँग सम्बन्धित बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखेर छुट पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
रास्वपाको स्रोतका अनुसार यो निवेदन साउन १९ गते दर्ता गरिए पनि विषयलाई तीन दिनसम्म गोप्य राखिएको थियो। रास्वपा रुपन्देहीका सभापति डा. बुद्धिप्रसाद शर्माले चार दिनपछि मात्र उक्त जानकारी पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
लामिछाने गत चैत २५ गतेदेखि रूपन्देही कारागारमा थुनामा छन्। उनले कारागार स्थानान्तरण गरी काठमाडौं लैजाने प्रयास गरे पनि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई रोकिदिएको थियो।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतले सो आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
थुनामा रहेकै समयमा लामिछानेले अदालतमा दिएको निवेदनमा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार अदालतले बैंक जमानतमार्फत थुनामुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसैको आधारमा राहतको माग गरिएको छ।
यसअघि उनी ८४ दिन हिरासतमा बसेपछि रिहा भएका थिए र त्यसपश्चात २५ दिन मात्र बाहिर रहन पाएका थिए।
अब अदालतको निर्णयले लामिछानेको पुनः थुनामुक्त हुने वा कारागारमै बसिरहनुपर्ने विषयको टुंगो लगाउनेछ। घटनालाई लिएर राजनीतिक तहमा पनि चर्चा सुरु भएको छ।
>
