अमेरिका र भारतबीच पछिल्ला दुई वर्षमा देखा परेको रणनीतिक निकटता अहिले तनावको संघारमा पुगेको छ। सन् २०२3 मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ह्वाइट हाउसमा भव्य स्वागत, अमेरिकी संसदमा प्रशंसनीय भाषण र राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा गरिएको प्रशंसा विश्व राजनीतिमा भारतको उदीयमान भूमिकाको संकेत मानिएको थियो। तर, डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः सत्ता आगमनपछि दुई देशबीचको व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिंदै गएको देखिन्छ।

ट्रम्प प्रशासनले भारतबाट आयात हुने विभिन्न वस्तुहरूमा ५० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ लागू गर्ने घोषणा गरेपछि दिल्लीमा असन्तोषको लहर फैलिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई "अनुचित र तर्कहीन" भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतीय निर्यात संगठनले समेत अमेरिकातर्फको कुल निर्यातको आधाभन्दा बढी प्रभावित हुने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

ट्रम्पले लिएको यो कडा नीति युक्रेन–रुस युद्धमा भारतको स्पष्ट धारणा नआएको र भारतले रुसबाट सस्तो दरमा कच्चा तेल किनिरहेकाले भएको बताइएको छ। अमेरिकाले भारतमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्दै रुससँगको सम्बन्ध तोड्न बाध्य पार्न खोजेको देखिन्छ। तर विश्लेषकहरूको भनाइमा यस्तो नीति उल्टै अमेरिकाकै रणनीतिक हितविरुद्ध जान सक्छ।

बेइजिङस्थित प्राध्यापक हुआङ हुआले अमेरिकाको यो ट्यारिफ आक्रमणलाई "दूरदर्शिता नभएको" कदम भनेका छन्। उनले चेतावनी दिएका छन् कि अमेरिकाको यस्तो व्यवहारले भारतलाई चीनसँग अझ नजिक्याउने खतरा बढ्न सक्छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमण विशेष चासोको विषय बनेको छ।

भारत र चीनका सेनाबीच गलवान क्षेत्रमा झडप भएको तीन वर्षपछि मोदी पहिलोपटक चीन जाँदैछन्। शांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा सी जिनफिङसँग सम्भावित भेट वार्तालाई भू–राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।

यता, अमेरिका र पाकिस्तानबीच बढ्दो सम्बन्ध भारतको टाउको दुखाइ बनेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, अमेरिकाले पाकिस्तानलाई प्राथमिकता दिनुले भारतमाथि परोक्ष दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति हुन सक्छ। ट्रम्पको पाकिस्तानप्रतिको चासो र तेल अन्वेषण परियोजनामा अचानकको सक्रियताले भारतलाई असहज बनाएको छ।

अहिलेको परिस्थितिमा भारतले संयमित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पूर्व कूटनीतिज्ञ शरद सभरवालले ट्रम्पको नीति स्थायी हो वा सौदाबाजीको रणनीति, त्यसको मूल्यांकन गर्न ‘पर्ख र हेर’ रणनीति अपनाउन भारतलाई सुझाव दिएका छन्।

अन्ततः, अमेरिका–भारत सम्बन्धको भविष्य कूटनीतिक वार्ता, आपसी समझदारी र रणनीतिक धैर्यमा निर्भर रहनेछ। यस तनावपूर्ण मोडमा दुवै देशले साझा हित र दीर्घकालीन साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने हो भने मात्र सम्बन्ध पूर्ववत् बन्न सक्ने सम्भावना छ।