विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेका बेला निजी विद्यालयका संगठनहरू — प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेन — ले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आफ्ना माग राखेका छन्।
सञ्चालकहरूले ‘गैरनाफामूलक चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्न पाइँदैन’, ‘निजी विद्यालय मास्न पाइँदैन’ भन्ने जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित विरोध प्रकट गरेका हुन्।
उनीहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन, पूर्ण छात्रवृत्तिभित्र पोशाक, स्टेसनरी, खाजा लगायतका सामग्री समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न, र छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए ८ भदौदेखि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन्।
उता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विवादित प्रावधान टुंग्याउँदै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। समितिमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने प्रावधानमा सहमति बनेको छ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् भने केही सांसदहरूले यो संख्या बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। समितिले वर्ष नतोकी क्रमशः निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने सहमति जुटाएको छ।
>
