काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहपछि सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। नयाँ सरकारले अहिलेसम्म अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालय, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई कानुन तथा सुरक्षा मन्त्रालय र कुलमान घिसिङलाई भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यी तीन मन्त्रालयले मात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी ओगट्ने भएकाले सरकारको कार्यक्षमता प्रति उच्च चासो रहेको छ।
तर यो सरकारको प्राथमिकता अघिल्ला सरकारले जस्तै विकास निर्माण होइन, ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउनेतर्फ मोडिएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खनालले तत्काल १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योजना कटौती गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
भदौ २३–२४ गतेको विद्रोहअघि नेपाल सुधारोन्मुख अवस्थामै रहेको देखिएको थियो। राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कअनुसार हाल २८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले करिब १६.६ महिनाको आयात धान्न सक्छ। चालु खाता ७८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ भने गत आर्थिक वर्षमा वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत रह्यो। मुद्रास्फीति पनि १.६८ प्रतिशत मात्र छ।
तर, राजश्व संकलन र खर्चको अवस्था कमजोर छ। १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व लक्ष्यमा भदौ २३ सम्म जम्मा ९.४२ प्रतिशत मात्रै उठाइएको छ। १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च त झन् ६ प्रतिशतभन्दा कम छ। यही खर्च अक्षमता र भ्रष्टाचारले विद्रोह जन्माएको विश्लेषकहरूको ठहर छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य निक्षेप बचतमा छ। औसत कर्जाको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत र निक्षेप ब्याजदर ४.२९ प्रतिशतमा सीमित भएकाले लगानी विस्तार गर्ने अनुकूल अवस्था छ। तर, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा ठोस कदम नचालिएको आलोचना छ।
अर्थविद् जनक शाहका अनुसार सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण र राहतमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। "बजारमा निष्क्रिय १० खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न सक्दा रोजगारी, राजश्व र उत्पादन क्षमता बढ्छ," शाह भन्छन्। तर, बजेट पुनःप्राथमिकीकरण र १ खर्ब कटौती गर्ने योजनामा कानुनी र व्यवहारिक चुनौती देखिने उनको भनाइ छ।
देशभर प्रहरी चौकी, अदालत, यातायात र मालपोत कार्यालयदेखि हजारौँ सवारी साधन आगजनीमा परेका छन्। नियमित सेवासमेत अवरुद्ध भएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी फरक र कठोर छ। पुनर्निर्माण, चुनावी खर्च र जनताको अत्यधिक अपेक्षा पुरा गर्नु अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।
>
