काठमाडौं — सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयलाई लिएर व्यापक विरोध भइरहेको छ। शुल्क महँगो हुनु, प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग नहुनु र प्रविधि सुरक्षित नहुने आशंका यस्ता प्रमुख कारण बनेका छन्। यद्यपि, यातायात व्यवस्था विभाग भने असोज १ गतेदेखि प्रणाली लागू गर्ने अडानमा छ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा तत्काल जरिवाना नलगाइने भनिए पनि नम्बर प्लेट नजडान गरेका सवारीधनीलाई कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने वा नामसारी गर्ने जस्ता सेवाबाट वञ्चित गराइने चेतावनी दिएको छ।
दुईपांग्रे सवारीका लागि २५ सयदेखि ठूला सवारीका लागि ३६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ, जसलाई प्रयोगकर्ताले महँगो भन्दै विरोध गरेका छन्। छिमेकी मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा शुल्क न्यून हुने उदाहरण दिँदै उपभोक्ताले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। नेपाली भाषा अनिवार्य हुनुपर्ने माग उठेपनि सर्वोच्च अदालतले अंग्रेजीमै प्रयोग गर्न सकिने आदेश दिइसकेको छ।
विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार शुल्क घटाउन नियमावली संशोधन आवश्यक भएकाले तत्काल सम्भव छैन। अदालतको आदेशअनुसार अंग्रेजी प्रयोग गर्न बाध्य भएको र आरएफआईडी प्रविधि सुरक्षित भएकाले यो प्रणाली रोजिएको उनको तर्क छ।
२०७३ सालमै सरकारले अमेरिकी–बङ्गलादेशी कम्पनी डेकाटुर–टाइगर आईटीलाई २५ लाख नम्बर प्लेट उत्पादन र जडान गर्ने ठेक्का दिएको थियो। तर अहिलेसम्म १२ लाख मात्र अर्डर दिइएको र ८ लाख प्लेट छापिएको विभागले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार २०८२ मंसिर ११ भित्र काम नसकिए सरकारले हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
असोज १ देखि देशभरका २१ यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत जडान सुरु हुने तयारी छ। श्रमिक विभागले नै तोक्ने र उनीहरूलाई न्यूनतम ज्यालादरअनुसार पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिकको विरोध झन् तीव्र बन्दै गइरहे पनि विभाग कानुनी र प्राविधिक आधार देखाउँदै पछि नहट्ने अडानमा छ। अब समयमै लक्ष्य पूरा हुने वा सरकारले हर्जाना तिर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनिश्चित छ।
>
