काठमाडौं — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई वैधता दिने तयारी भएको भन्ने चर्चा निराधार र भ्रामक भएको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा स्पष्ट रूपमा बहुविवाहलाई अपराध मानेर निषेध गरिएको उल्लेख गर्दै, यसलाई वैधता दिने कुनैपनि विधेयक संसदमा दर्ता नहुने प्रतिबद्धता जनाए।
“समाजमा नकारात्मक असर पार्ने र सामाजिक मूल्य–मान्यतालाई प्रतिकूल असर पार्ने खालको विधेयक यो सम्मानित सदनमा ल्याइँदैन,” मन्त्री चौरसियाले सदनमा स्पष्ट पारे।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ ले बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर पछिल्ला केही दिनयता कानुन मन्त्रालयले 'विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने' गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना भएको थियो।
यसबारे सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले त्यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा विचाराधीन मात्रै भएको र कुनैपनि अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “कानुन निर्माण गर्दा सामाजिक संरचना, मूल्य र मान्यतालाई ख्याल नगरिकन कुनै निर्णय लिइँदैन। मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यस्तो विधेयक अगाडि नबढाइने छ।”
यद्यपि उनले मुलुकी अपराध संहिताका केही अन्य प्रावधानहरूमा संशोधनको तयारी भइरहेको जनाएका छन्। जसमा बहुविवाहको कानुनी उमेर, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था, र राष्ट्रपतिबाट दिइने आममाफीजस्ता विषय समावेश छन्।
यस प्रकरणले बहुविवाह जस्तो संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक सतर्कता र गहिरो सामाजिक बहस आवश्यक रहेको देखाएको छ।
>
