काठमाडौं — अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) मार्फत दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको संशोधित कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्य, कानुन खबर प्रालिका प्रधान सम्पादक सुमनकुमार लुइँटेल र बिड मिडिया प्रालिका अध्यक्ष विकल गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिललाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत हुँदै आएको अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय र त्यसको कानुनी आधारसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ। निवेदकहरूले नयाँ कानुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘उपयुक्त’ वा ‘अनुपयुक्त’ ठहर गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको भन्दै यसले स्वतन्त्र पत्रकारिता र खबरदारीको भूमिकामा बाधा पुर्‍याउने दाबी गरेका छन्।

सरकारले साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा दफा ७ ‘ख’ थप गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो। संशोधनअनुसार, अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणका लागि तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ, र निवेदनको उपयुक्तता जाँच गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनमा रहनेछ।

निवेदकहरूले ३५ वर्ष अगाडिको पत्रिका दर्ता अभ्यास नै गलत भएको तर्क गर्दै, त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बेलामा उल्टै अनलाइनलाई पनि त्यही दायरामा ल्याउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणको संकेत भएको उल्लेख गरेका छन्।

रिटमा संशोधित कानुन र त्यसको आधारमा साउन २० गते जारी गरिएको स्थगन पत्र दुवैलाई कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनू भनी परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।