काठमाडौं । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणालीमा सरकारले कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ। पछिल्लो समय यस माध्यमबाट ठगी, शोषण र गलत गन्तव्यमा लैजाने घटना बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रोफेसनल रूपमा छोटो अवधिका लागि विदेश जानेलाई छुट दिने र सामान्य श्रमिकलाई संस्थागत बाटो रोज्न प्रेरित गर्ने तयारी भइरहेको छ। हालै अजरबैजानको भिसा देखाएर महिलालाई कुवेत पुर्याउने घटनासहित धेरै उजुरीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अन्तर्गत परेपछि मन्त्रालय सतर्क बनेको हो।

वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालका अनुसार संस्थागत बाटोमा समस्या आए उद्धार गर्न सजिलो हुन्छ तर व्यक्तिगत स्वीकृतिमा त्यस्तो संयन्त्र नहुँदा ठगीमा परेकालाई सहयोग गर्न कठिन हुने अवस्था छ। पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै २ लाख ९७ हजार नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

तर, श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालले सरकारको तयारीलाई आंशिक समाधान मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार ठगी र शोषण संस्थागत मार्गमार्फत जानेहरूमा पनि उस्तै छ। “समस्या व्यक्तिगततर्फ मात्र होइन, संस्थागततर्फ पनि छ। रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीका ठगीपूर्ण अभ्यास नियन्त्रण नगरी व्यक्तिगत स्वीकृति कडाइले मात्र समस्या हल हुँदैन,” उनले भने।

नेपालले वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै सरकारले त्यसलाई रोक्ने वा कडाइ गर्ने निर्णय गर्दा ‘राइट टु मोबिलिटी’ माथि असर पर्न सक्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार दीर्घकालीन समाधान भनेकै म्यानपावर व्यवसाय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र श्रमिकमाथि हुने शोषण अन्त्य गर्नु हो।

सरकारले तत्कालै व्यक्तिगत स्वीकृति बन्द नगर्ने, तर दूतावासमार्फत कागजात प्रमाणीकरण, अन्तर्वार्ता, र विशेष गरी महिलामुखी श्रमिकलाई निगरानीमा राख्ने जस्ता उपायमार्फत कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।