वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा मृत्यु भएका हजारौं नेपालीको मृत्यु प्रमाणपत्रमा ‘प्राकृतिक मृत्यु’ वा ‘हृदयाघात’ भनेर सामान्यीकरण गरिँदै आएको छ। यस प्रवृत्तिले मृतकका परिवारलाई बीमा तथा क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गर्दै आएको भन्दै सरकारले अब गन्तव्य मुलुकमै शवको अनिवार्य पोस्टमार्टम गर्ने नीति ल्याएको छ।

‘राष्ट्रिय आप्रवासन नीति २०८२’ अनुसार, श्रमिकको आकस्मिक मृत्यु भएमा गन्तव्य मुलुकमा नै शवको पोस्टमार्टम गरी स्वदेश ल्याइने र राहत, बीमा क्षतिपूर्ति लगायत सुविधा प्राप्ति प्रक्रिया सहज बनाइनेछ। हाल दुर्घटना, आत्महत्या वा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनामा मात्र पोस्टमार्टम गरिन्छ, तर कोठामा सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएजस्ता घटनामा रोजगारदाता कम्पनीले ‘नेचुरल डेथ’ भन्दै पोस्टमार्टम नगरी शव पठाउने गरेका छन्।

२०६५ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका १४ हजार ५५४ नेपालीको मृत्यु भएको छ। यो तथ्यांकमा अनौपचारिक रूपमा विदेश गएका श्रमिकको मृत्यु संख्या समेटिएको छैन। श्रम मन्त्रालयका अनुसार, विदेशमा मृत्यु हुनेमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी ‘प्राकृतिक मृत्यु’ भनेर वर्गीकृत गरिएको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “अधिकांश मृत्यु ‘नर्मल डेथ’ भनेर रिपोर्ट हुन्छ, तर वास्तविक कारण पत्ता लाग्दैन। खाडी मुलुकमा गएका नेपालीमा किड्नी, हिट स्ट्रोकजस्ता समस्या देखिएको छ, जसको अध्ययन गर्न पोस्टमार्टम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”

विशेषज्ञ डा. विश्वराज दवाडी भन्छन्, “रियल कज अफ डेथ पत्ता लागेपछि बीमा दाबी, क्षतिपूर्ति र सुरक्षासम्बन्धी सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ। अहिले धेरै केस ‘अनक्लेम’ अवस्थामा छन्।”

यो नीतिले बीमा प्रणाली सुधारमा पनि योगदान पुर्‍याउने सरकारको दाबी छ। हाल धेरै बीमा नीतिले कार्यस्थलमा मात्र हुने मृत्यु कभर गर्छन्। ‘नेचुरल डेथ’ भनिएपछि बीमा दिनु नपर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसैले सरकारले २४-घण्टे बीमाको अडान लिएको छ।

प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार, “कामदार ८ घण्टा मात्र होइन, २४ घण्टै जोखिममा हुन्छन्। त्यसैले मृत्युको कारण जेसुकै भए पनि बीमा लागू हुनुपर्छ।”

तर, यो नीतिको कार्यान्वयनका लागि गन्तव्य मुलुकको सहमति आवश्यक छ। त्यसका लागि द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा पोस्टमार्टम र २४-घण्टे बीमाका प्रावधान अनिवार्य राख्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

डा. दवाडीका अनुसार, “यो मानवीय र अत्यावश्यक प्रक्रिया हो। कार्यविधि बन्न समय लागे पनि यसलाई रोक्न मिल्दैन।”

सरकारको पोस्टमार्टम नीति मृतक श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने मात्र नभई, भविष्यमा यस्ता मृत्यु रोकथामका लागि पनि वैज्ञानिक आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।