काठमाडौं — सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८७ दफामध्ये २३ दफा संशोधन गर्ने मस्यौदा तयार पारिसकेको छ, जसमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा ठूला परिवर्तनहरू हुने देखिन्छ।
सबैभन्दा बहसपूर्ण प्रस्ताव व्यक्तिगत ठगी मुद्दाको क्षेत्राधिकारमा फेरबदल हो। हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा झण्डै ३६ हजार मुद्दा थाती छन्। यी मुद्दाको चाप कम गर्न ठगी सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान प्रहरीबाट गराउने र मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। तर कानुनविद्हरूले यो प्रस्तावमाथि mixed प्रतिक्रिया जनाएका छन्। अधिवक्ता सोम लुइँटेल भन्छन्, "अनुसन्धान प्रहरीले गरे ठीक हो, तर मुद्दा सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा लैजानु प्रतिगामी हुन सक्छ।"
यता, ऐनले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणलाई हटाउने संकेत गरिरहेको बेला, त्यसको सट्टामा प्रदेशस्तरीय उच्च अदालतअन्तर्गत विशेष ‘बेन्च’ गठन गर्ने सुझाव पनि अघि सारिएको छ।
श्रमिकका पक्षमा भने केही सकारात्मक प्रस्तावहरू छन्। बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोषलाई एउटै प्रणालीमा एकीकृत गर्दै ‘एकद्वार सेवा’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले श्रमिकको झन्झट कम गर्नुका साथै सुविधाको पहुँच बढाउने सरकारको दाबी छ। अब एकीकृत प्रणालीमार्फत श्रमिकले झण्डै ३० लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउने योजना बनाइएको छ।
अन्य संशोधन प्रस्तावमा श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार, 'कामदार'को सट्टा 'श्रमिक' शब्द प्रयोग, नेपाली नियोगमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरणको समयसीमा तोक्ने जस्ता विषय पनि छन्।
सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफलपछि ऐन संशोधन मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् र अन्ततः संसद्मा पेस गरिने तयारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
>
