काठमाडौं । नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिक प्रतिनिधिबीच बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रूपैयाँ कायम गर्ने सहमति गरेको छ। यसअघि निर्धारण गरिएको १७ हजार ३०० रूपैयाँभन्दा यो २ हजार २५० रूपैयाँले बढी हो।

यो निर्णय श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार गरिएको हो, जसअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। नयाँ पारिश्रमिक दर आगामी दुई वर्षसम्म लागू हुनेछ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निर्णयको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको जिम्मेवारी रहने उल्लेख गरे। श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठन एकसाथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक प्रदीप कोइरालाले लामो छलफलपछि सहमति बनेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले छलफल पारदर्शी र सन्तुलित भएको बताए। श्रमिक संगठन जेटियूसिसिका प्रतिनिधि जनक चौधरीले यस निर्णयलाई श्रमिक वर्गका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्।