विराटनगर — कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल एक घुस प्रकरणको आरोपमा चर्को विवादमा परेका छन्। कर्मचारीलाई QR कोडमार्फत रकम मागिएको आरोपसहित उनीमाथि छानबिनको माग माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक रूपमा उठाएको छ।

प्रदेशसभा बैठकमा आइतबार मन्त्री मण्डलले आफूमाथिको संलग्नता अस्वीकार गर्दै ‘QR पठाउने व्यक्ति मेरो सचिवालयको सदस्य होइन’ भन्ने तर्क राखे। तर तथ्य के छ भने, क्यूआर कोड पठाउने अमृत मेहता मन्त्री मण्डलकै निकट सहयोगी थिए, र निजी सचिवको काम उनी नै गर्थे। यद्यपि शैक्षिक योग्यताका कारण नियुक्ति उनको भाइ सन्तोष मेहताको नाममा गरिएको थियो। विवाद सतहमा आएपछि अमृत मन्त्रालयबाट गायब छन्।

मण्डलले यो प्रकरणमा आफूलाई जबर्जस्ती जोडिएको आरोप लगाउँदै भने, “मेरो सचिवालय वा मैले क्युआर कोड पठाएर रकम मागेको प्रमाण छ भने ल्याउन चुनौती दिन्छु।” तर उनको यस्तो दाबीमाथि शंका गर्दै काँग्रेस संसदीय दल स्रोत भन्छ, “मन्त्रीको अनुमति बिना सचिवालयका कर्मचारीले क्युआर कोड पठाउने आँट गर्दैनन्।”

सांसद गणेश उप्रेतीले सोमबारको बैठकमा मन्त्रीमाथि छानबिनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापासमेतको जवाफ माग गरे। उप्रेतीले मन्त्री मण्डलले 'क्यूआर पठाएको छैन' भन्नुको सट्टा 'मेरो नम्बरबाट होइन' भनेको जनाउँदै यो स्वीकारोक्ति जस्तो देखिएको बताए।

उनको प्रश्न थियो— “कुनै चोरले म चोर हुँ भन्छ र? कुनै भ्रष्टाचारीले खुलेआम म घुस खाँछु भनेर सदनमा भन्न सक्छ? यो विषयमा छानबिन हुँदैन भने सदनको औचित्य के रहन्छ?”

मन्त्रीले आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीलाई नचिनेजस्तो शैलीमा प्रस्तुत भएकोप्रति उप्रेतीले आपत्ति जनाए। “जब समस्या पर्दछ, तब मन्त्रीहरू आफ्नै स्टाफलाई नचिन्ने नाटक गर्छन्,” उनले भने।

माओवादी सांसदले मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ दलप्रति पनि प्रश्न उठाए, “प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म किन मौन छन्? आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लागिरहँदा सरकार किन निरीह देखिन्छ?”

सरकारका लागि यो एक गम्भीर परीक्षा बनेको छ—एकातिर घुस जस्तो गम्भीर आरोप, अर्कोतिर मन्त्रीको अस्वीकार, र त्यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने सार्वजनिक चासो। अब प्रदेश सरकार र प्रमुख दलहरूले यो मुद्दामा जवाफ दिनुपर्ने र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने दवाव तीव्र हुँदै गएको छ।

यस घुस प्रकरणले न केवल मन्त्रीको नैतिकता, तर सरकारको नैतिक धरातललाई पनि कठघरामा उभ्याएको छ।

अब प्रश्न छ—छानबिन हुन्छ कि राजनीतिक मक्कलपक्कलमै यो प्रकरण पनि थन्किन्छ?