काठमाडौं — चीनको तियानजिनमा सम्पन्न शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेट गरेका थिए। भेटपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) समर्थन गरेको दाबी गरेको छ। तर यसबारे नेपाल सरकार मौन रहेपछि कूटनीतिक वृत्तमा विवाद र प्रश्नहरू उठेका छन्।
ओलीले भेटमा भारत–चीनबीचको विवादित लिपुलेकबारे नेपालको आपत्ति राखे पनि चीनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा यसलाई उपेक्षा गर्दै केवल ‘एक–चीन नीति’ प्रति समर्थन र जीएसआई, जीडीआई जस्ता पहलमा सहमति जनाएको मात्र उल्लेख छ। यसले नेपालले प्रस्तुत गरेको मुद्दा र चीनले बाहिर सार्वजनिक गरेको विवरणबीच असमानता देखाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि नेपालले जीएसआई समर्थन नगरेको हो भने तुरुन्तै खण्डन आवश्यक थियो। तर मौनताले उल्टै चीनको दाबीलाई पुष्टि गरेको जस्तो देखिँदैछ, जसले भारतसहित पश्चिमी साझेदार राष्ट्रहरूलाई नेपालको परराष्ट्र नीति दिशाबारे गलत सन्देश दिन सक्छ।
जीएसआईलाई चीनले ‘साझा, समग्र, सहयोगात्मक र दिगो सुरक्षा’ को अवधारणा भन्दै अघि सारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यसलाई अमेरिकामुखी सुरक्षा संरचनाको विकल्प र चीनको रणनीतिक हितलाई बढावा दिने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल हुँदा दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर सोच आवश्यक छ।
नेपालको संविधानले असंलग्नता, पञ्चशील र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति स्पष्ट पारेको छ। अतीतमा नेपालले अमेरिकी ‘एसपीपी’ वा बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास जस्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरेर यही नीति दोहोर्याएको थियो। तर चीनको दाबी खण्डन नगर्दा नेपाल गुटनिरपेक्ष अडान कमजोर देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
समग्रमा, जीएसआई विवादले नेपालको कूटनीतिक संयमता र असंलग्नताको अभ्यास दुवैलाई चुनौती दिएको छ। स्पष्ट र चाँडो प्रतिक्रिया दिन नसक्दा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति दिशाबारे अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको देखिन्छ।
>
