काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पास गरेको भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फरकमत दर्ता गरेको छ। पार्टीले प्रस्तावित विधेयकले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने र शक्ति सन्तुलन बिग्रिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीका अनुसार, विधेयक कार्यान्वयनमा जाँदा भूमि प्रशासन र स्वामित्वमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ। फरकमतमा उनले तीन मुख्य विषयमा असहमति व्यक्त गरेका छन्। पहिलो, हदबन्दी छुटमा जग्गा लिन खुकुलो प्रावधान राखिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन (इआईए) अनिवार्य नहुँदा दुरुपयोग र अव्यवस्थित शहरीकरणको जोखिम बढ्ने बताएका छन्।
दोस्रो, जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यपालिकामा दिँदा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित हुने र विधायकीय निगरानी बाहिर पर्ने समस्या देखिएको छ। चौधरीले सरकारले प्रत्येक नयाँ प्रशासनसँगै मनपरी रूपमा हदबन्दी निर्धारण गर्न सक्ने खतरा रहेको र यसले लगानी वातावरणलाई अस्थिर बनाउने बताए।
तेस्रो, अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा कमजोर र अस्पष्ट रहेको रास्वपाले औँल्याएको छ। वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित अव्यवस्थित बस्तीबीच स्पष्ट भेद नभएर लाभग्राही चयनमा अपूरो मापदण्ड लागू हुने समस्या रहने उनको तर्क छ।
सांसद चौधरीले फरकमतमा उल्लेख गरेका छन् कि पुराना प्रावधानअनुसार डीपीआर र इआईए अनिवार्य हुनुपर्ने थियो, जसले पारदर्शिता, वैज्ञानिक योजना र वातावरणीय संरक्षण सुनिश्चित गर्थ्यो। तर हाल प्रस्तावित विधेयकले यसलाई कमजोर पार्दै सार्वजनिक हित र दिगो विकासका सिद्धान्तसँग मेल नखाने प्रावधान राखेको छ।
रास्वपाको फरकमतले भूमि सुधार, सरकारी शक्ति सन्तुलन र लाभग्राही चयन प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी स्पष्टता सुनिश्चित नगरी अघि बढाइएको विधेयकमा व्यापक चिन्ता देखाएको छ।
>
