काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आजदेखि सुरु भएको छ । सरकारले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट आजदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ, जसमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । नयाँ कर दरहरू पनि केही १५ जेठदेखि लागू भइसकेका थिए भने बाँकी आजदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

तर, सरकारको बजेट खर्चको कार्यक्षमता भने अझै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले कुल बजेटको ८१.८७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमध्ये असार मसान्तसम्म १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै दयनीय देखिएको छ । तीन खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब २२ अर्ब मात्रै खर्च भयो, जुन जम्मा ६३.२ प्रतिशत हो । विकास निर्माणका परियोजनामा यस्तो खर्च क्षमता कमजोरीले आर्थिक वृद्धिलाई समेत अवरुद्ध गरेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । चालु खर्च ८५.९५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ८७.१४ प्रतिशतमा सीमित रहेको महालेखाको तथ्यांक छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको यो कमजोरीका बीच सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमार्फत तीन खर्बभन्दा बढी घाटा पूर्ति गरेको छ । आर्थिक सुशासन, कार्यसम्पादनको जवाफदेहिता र खर्च प्रणालीको सुधार नगरीकन आगामी वर्षहरूमा पनि यस्ता संरचनागत समस्याहरू दोहोरिने देखिन्छन् ।