काठमाडौं — कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ३२ असारको राति अटोमेटिक स्वीकृति दिएका करिब १९ हजार कम्पनीलाई अन्ततः अभिलेखनको पत्र स्वतः जारी गर्न थालेको छ। यद्यपि, यो प्रक्रियामा कानुनी अस्पष्टता, झन्झटिलो कार्यान्वयन, र अनलाइन प्रणालीको दुरुपयोगबारे चासो बढेको छ।
३२ असारमा स्वीकृत भए पनि ११ दिनसम्म कम्पनीहरूले पत्र नपाएका थिए। आइतबार रातिबाट मात्र अटोमेटिक प्रणालीमार्फत पत्र जारी गर्न थालिएको हो। कार्यालयले क्यामिस प्रणालीमा विवरण पेस गरी जरिबाना अनलाइनमार्फत तिरेपछि स्वचालित रूपमा अभिलेखन पत्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
तर यस प्रक्रियासँगै अटो जेनेरेट हुने पत्रहरूमा उल्लेख गरिएका "द्रष्टव्य" खण्डका शर्तहरूले कानुन विपरीतको व्याख्या हुने आशंका बढेको छ। विशेष गरी, गलत विवरण पेस भएमा पूर्व स्वीकृत छुट नै खारेज गर्न सकिने बुँदा ३ ले विवाद सिर्जना गरेको छ।
नयाँ प्रणालीअनुसार कुनै कम्पनीले एकभन्दा बढी आर्थिक वर्षका विवरण पेस गरेको खण्डमा प्रत्येक वर्षका लागि छुट्टाछुट्टै पत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ, जसले प्रतिनिधिहरूलाई झन्झटिलो प्रक्रिया भोग्न बाध्य बनाएको छ।
यसका अतिरिक्त, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा खुलेआम घुस लेनदेन हुने गरेको आरोप पनि बलियो बनेको छ। अघिल्लो कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरीसहितका तीन कर्मचारीविरुद्ध विभागीय कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण मागिएको छ, तर उद्योग मन्त्रालयले अझै पनि ठोस जवाफ दिएको छैन।
सरकारले अघिल्लो वर्ष पुस २८ गते ल्याएको अध्यादेशमार्फत विवरण ढिला बुझाउँदा लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान गरे पनि कम्पनीहरूले त्यो छुट पाउन सास्ती खेपिरहेका छन्। कतिपय कम्पनीहरूले त्यही छुट लिन करिब १० प्रतिशतसम्म घुस तिर्न बाध्य भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
यसैबीच कानुनी जानकारहरूले पनि कार्यालयको हालको व्याख्याले कम्पनी ऐनको मूल भावना र अध्यादेशको मर्म विपरीत जाने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले अनलाइन प्रणालीमार्फत पारदर्शी र डिजिटल सेवा दिने लक्ष्य लिएको भए पनि, व्यवहारमा भने ‘सिस्टम डाउन’ गराएर घुस डिल हुने, कानुनी अस्पष्टता बढाउने र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक तनाव दिने अवस्था कायमै देखिएको छ।
अब चुनौती भनेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सेवा प्रणालीलाई कानुनीरूपमा स्पष्ट, प्राविधिकरूपमा सक्षम, र नैतिकरूपमा पारदर्शी बनाउनु हो — नत्र निजी क्षेत्रको विश्वास गुम्दै जानेछ।
>
