काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम महिनामा सरकारले अकस्मात खर्चको रफ्तार तीव्र बनाउँदै असार महिनामा मात्रै २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु वर्षभरि खर्च गर्न नसकेको बजेट असारमा थुप्रै शीर्षकमा सकिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार असार १ देखि ३० सम्म १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ त कर्मचारी तलब, भत्ता र गोष्ठीमा खर्च भएको छ। विकास शीर्षकअन्तर्गत ७० अर्ब ४६ करोड र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा ३२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ। यो असमान खर्च प्रवृत्तिलाई लिएर अर्थविज्ञहरूले “असार-केन्द्रित खर्च संस्कार” को आलोचना गर्दै आएका छन्।
समग्रमा सरकारले १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, जुन कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटको ८२ प्रतिशत हो। तर, चालु शीर्षकमा ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ, जबकि विकास शीर्षकको ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेटमध्ये २ खर्ब १४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयन साउन १ गतेदेखि सुरु हुँदैछ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८२/८३ का लागि ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमा पनि चालु खर्चमै ११ खर्ब ८० अर्ब छुट्याइएको छ। पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब मात्र छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– “बजेट छ, खर्च हुन्छ, तर परिणाम शून्य नहोस्!”
>
