काठमाडौं — अबदेखि सडकछेउ, पार्क, चोक वा खुला सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी रूपमा वाइफाइ हटस्पट चलाउन नपाइने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वाइफाइ हटस्पट सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
संशोधित विनियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक (जस्तै नेपाल टेलिकम, एनसेल) बाहेक अन्य संस्थाले खुला सार्वजनिक स्थानमा वाइफाइ सेवा दिन पाउने छैनन्। अब वाइफाइ सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरूले "निश्चित क्षेत्र वा परिधि" भित्र मात्र सेवा दिन पाउनेछन्।
यसअनुसार, कुनै भवनको कम्पाउण्ड, बसपार्क, विमानस्थल, अस्पताल, सपिङ मल, होटल, रेस्टुरेन्ट, बगैँचा वा उद्यानजस्ता क्षेत्रभित्र वाइफाइ सेवा दिइन सकिनेछ। तर खुला चोक वा सडकमा, जहाँ परिधि स्पष्ट छैन, त्यहाँ अब सेवा बन्द गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले भने एक पटकको निश्चित समय वा सीमित प्रयोजनका लागि जस्तै कार्यक्रम, महोत्सव, वा विशेष कार्यमा सीमित अवधिको सार्वजनिक वाइफाइ हटस्पटको व्यवस्था गर्न भने निषेध गरेको छैन।
यस निर्णयपछि धेरैजसो निजी कम्पनी, कफी सपहरू, वा साना व्यवसायहरूले खुला क्षेत्रमा सहज रूपमा दिइरहेको वाइफाइ सेवा बन्द गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणको भनाइमा, यो व्यवस्थाले साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउने, अनधिकृत पहुँच रोक्ने र इन्टरनेट दुरुपयोग नियन्त्रणमा मद्दत गर्नेछ
काठमाडौं — अबदेखि सडकछेउ, पार्क, चोक वा खुला सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी रूपमा वाइफा हटस्पट चलाउन नपाइने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वाइफाइ हटस्पट सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
संशोधित विनियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक (जस्तै नेपाल टेलिकम, एनसेल) बाहेक अन्य संस्थाले खुला सार्वजनिक स्थानमा वाइफाइ सेवा दिन पाउने छैनन्। अब वाइफाइ सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरूले "निश्चित क्षेत्र वा परिधि" भित्र मात्र सेवा दिन पाउनेछन्।
यसअनुसार, कुनै भवनको कम्पाउण्ड, बसपार्क, विमानस्थल, अस्पताल, सपिङ मल, होटल, रेस्टुरेन्ट, बगैँचा वा उद्यानजस्ता क्षेत्रभित्र वाइफाइ सेवा दिइन सकिनेछ। तर खुला चोक वा सडकमा, जहाँ परिधि स्पष्ट छैन, त्यहाँ अब सेवा बन्द गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले भने एक पटकको निश्चित समय वा सीमित प्रयोजनका लागि जस्तै कार्यक्रम, महोत्सव, वा विशेष कार्यमा सीमित अवधिको सार्वजनिक वाइफाइ हटस्पटको व्यवस्था गर्न भने निषेध गरेको छैन।
यस निर्णयपछि धेरैजसो निजी कम्पनी, कफी सपहरू, वा साना व्यवसायहरूले खुला क्षेत्रमा सहज रूपमा दिइरहेको वाइफाइ सेवा बन्द गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणको भनाइमा, यो व्यवस्थाले साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउने, अनधिकृत पहुँच रोक्ने र इन्टरनेट दुरुपयोग नियन्त्रणमा मद्दत गर्नेछ।
>
